काठमाडौं– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संविधान विपरीत निर्वाचनको मिति तय भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्नुपर्ने मागसहित रिट दाय गरेका हुन्।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा अध्ययन गरिरहेको छ। दर्ता गर्ने कि दरपिठ गर्ने भन्नेबारे बिहीबार मात्र निर्णय गर्ने तयारी सर्वोच्च प्रशासनको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पोखरेलले रिट आफ्नोमा नआएकाले केही भन्न नसक्ने बताए।
अधिवक्ता आरणले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा गर्दा कानुनको उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन्।
सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत पेस भएको रिटमा निर्वाचन घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते तोकेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि आयोगले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै मिति घोषणा गरेको हो’, रिटमा भनिएको छ, ‘आयोगको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते गर्ने निर्णयको जानकारी दिएको र उक्त कुरा निर्वाचन कानुन उल्लंघन हुने देखिन्छ।’
संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिदेखि सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार चुनाव गराउँदा माघ २९ गते अगावै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले फागुन २५ र चैत ३ मा पुर्याएकाले उक्त कार्य निर्वाचन ऐन विपरीत भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
‘विपक्षीको उल्लेखित कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा १,धारा ४८ (नागरिकका कर्तव्य), धारा ६२ (७), धारा २४६ (निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार), ऐनको दफा ४ र ५, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३१ (राय तथा परामर्श लिन सक्ने) विपरीत भएकोले गैरकानुनी र अमान्य छन्’, रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा र ५ मा विद्यमान कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरी विपक्षीद्वारा जारी गरिएको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका, प्रेस विज्ञप्ति र तोकिएकै मितिमा गरिन लागेको निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा नरोकिँदा कानुन प्रयोगमा अपुरणिय क्षति पुग्ने, गलत नजिर स्थापित हुने छ।’
अन्तरिम आदेश नदिँदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य पनि समाप्त हुन जाने भएकोले विपक्षीको उल्लेखित गैरकानुनी निर्णय, प्रेस विज्ञप्ति र निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1679501233.jpg)
![के भन्छन् त स्ववियु निर्वाचनको मतदानमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू? [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/sss1679215968.JPG)
