काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला उत्खनन्मा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ। २२ थान निषेधाज्ञा माग गरिएको रिट जारी हुने फैसला बुधबार सुनाएको हो
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले महानगरले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन। महानगरले खोला उत्खनन् थालेपछि जग्गाधनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्चले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै मेयर शाहको कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले १३० वर्षअघि भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला मिचेर संरचना बनाएको भन्दै उत्खनन् सुरु गरेको थियो। महानगरले जय नेपाल फिल्म हललगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खनेर टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउने भन्दै आएको थियो।
महानगरको उक्त कदमपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। उनीहरुले राणाकालमै उक्त खोला भूमिगत गरिएको र आफूहरुले मालपोत कार्यालयमा वैधानिक रुपमा लिखत पास गरी खरिद गरेकाले महानगरको कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले महानगरका मेयर शाहको कदमले आफ्नो सम्पत्ति हक हनन् भएको दाबी गरेका थिए।
संविधानले सम्पत्ति हक हुने भनि राखेको तर महानगरले एक्कासी डोजर लगाउँदा आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुको जिकिर थियो। उच्च अदालतको फैसलाले तत्काल काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन् गर्न नपाउने भएको छ। फैसलाको पूर्णपाठले त्यसबारेमा विस्तृत ब्याख्या गर्ने बताइएको छ।
उच्चको फैसला चित्त नबुझे महानगर सर्वोच्च जान पाउने छ। उसले पूर्णपाठ प्राप्त गरेको ३५ दिनमा सर्वोच्चमा निवेदन दिन सक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![के भन्छन् त स्ववियु निर्वाचनको मतदानमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू? [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/sss1679215968.JPG)
