काठमाडौं– राष्ट्रिय सभामा पेस भएको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ। बुधबारको बैठकमा भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक र अन्य १८ सांसद समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।
प्रस्तावमाथि भएको छलफल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको जवाफपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो।
‘…प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देशन गर्दछ। सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उक्त संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन गर्दछु,’ प्रस्ताव पारित भएपछि तिमिल्सिनाले भने।
छलफलपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडन अन्त्य तथा न्यायको विषय सांस्कृतिक आन्दोलनको विषय भएको बताएका थिए। उनले दलितलाई न्याय नदिन बहाना बनाउने र कृतिम प्रमाणहरु जुटाउने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्।
‘काभ्रेको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर समितिमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर हाम्रो ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र हाम्रो समग्र समाजको लिडरसिपको दिमागमा दलितहरुलाई सम्मान गर्ने र न्याय गर्ने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग बसेको छैन। त्यसैले विभिन्न खालका बाहनाहरु बन्छन्। विभिन्न खालका तर्कहरु बनाइन्छ। विभिन्न खालका कृतिम प्रमाणहरु जुटाइन्छ र त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
संकल्प प्रस्तावमा संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद नेपालका दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषण जस्ता उत्पीडनबाट युगौंदेखि आजसम्म दासत्व जीवन बिताउन विवश भएको उल्लेख छ।
‘जातीय उत्पीडनको मात्रामा केही फरक होला तर सारमा दलितप्रति अपमान, शोषण, दमनमा कुनै पनि कमी आएको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ।
प्रस्तावमा विभिन्न १९ वटा निर्देशन दिन जरुरी देखिएको उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘रुकुम पश्चिम चौरजहारी स्वतीमा घटेको जातीय विभेदको क्रुर हत्या प्रकरण सम्बन्धमा मा. देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, अजित मिजारको परिवारलाई न्यायप्रदान गर्न, सुन्दर हरिजनको षडयन्त्रमूलक आत्महत्या भनिएको हत्या प्रकरण, प्रहरी हिरासतमा भएका आत्महत्या भनिएका प्रकरणहरु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा अशोभनीय भएकाले यस्ता घटनाहरु पटकपटक नदोहोरिनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन।’
यस्तो छ संकल्प प्रस्तावको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।